मकान, वाहन एवं अन्य उपभोक्ता सामान के लोन पर ईएमआई में कमी की आस कर रहे लोगों को रिजर्व बैंक की तरफ से मायूसी मिली है। रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक नीतिगत दरों की समीक्षा में रेपो और रिवर्स रेपो रेट में चौथाई फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी और सभी के लिए कर्ज लेना तो महंगा होगा ही, पहले से लिए गए लोन पर ईएमआई भी बढ़ जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल में यह ऐसा पहली बार हुआ है जबकि रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई हो। हालांकि नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।  रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक की समाप्ति के बाद बुधवार को जारी आंकडों के मुताबिक रेपो रेट को छह फीसदी से बढ़ा कर सवा छह फीसदी जबकि रिवर्स रेपो रेट को पौने छह फीसदी से बढ़ा कर छह फीसदी कर दिया गया है। इससे पहले इसी साल अप्रैल और फरवरी में हुई बैठकों के दौरान इन दोनों दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। रिजर्व बैंक ने सीआरआर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और यह चार फीसदी के पूर्ववत स्तर पर है। एमपीसी की तीन दिन तक चली बैठक के दौरान समिति के सभी सदस्यों ने रेपो दर में बढ़ोतरी के समर्थन में अपना मत दिया।

कितनी बढ़ेगी ईएमआई  अगर अभी ब्याज दर 10फीसदी है तो 20साल के लिए 20लाख रुपये के होम लोन पर 19300रुपये की ईएमआई बनती है। अगर रेपो दर में बढ़ोतरी के बाद बैंक चौथाई फीसदी ब्याज दर बढ़ाते हैं तो 10.25फीसदी के ब्याज दर पर ईएमआई बढ़कर 19633रुपये हो जाएगी यानी हर महीने 333रुपये का बोझ बढ़ेगा। 

 लेकिन आम आदमी को राहत

ब्याज दर में बढ़ोतरी के साथ रिजर्व बैंक ने आम लोगों को राहत प्रदान करते हुए 10लाख से ज्यादा आबादी वाले मेट्रो शहरों में सस्ते मकानों के लिए लोन सीमा को बढ़ाकर 35लाख रुपये कर दिया है। इससे पहले यह सीमा 28लाख रुपये थी। दस लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए यह सीमा 20लाख से बढ़ाकर 25लाख रुपये कर दी गई है। हालांकि शर्त यह है कि मेट्रो शहरों में मकान की कीमत 45लाख रुपये और अन्य शहरों में 30लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्व बैंक के इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सस्ते मकान बनाने को गति मिलेगी।

महंगाई बढ़ने की आशंका

रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19की पहली छमाही के दौरान खुदरा मूल्य पर आधारित महंगाई की दर के 4.8से 4.9फीसदी के बीच रहने की संभावना जताई है। चालू वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान इसके 4.7फीसदी पर रहने का अनुमान जताया गया है। इससे पूर्व के अनुमान में पहली छमाही 4.7-5.1फीसदी और दूसरी छमाही में 4.4फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था।

विकास दर अनुमान यथावत

केन्द्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19के लिए अर्थव्यवस्था विकास दर के अनुमान को 7.4फीसदी पर बरकरार रखा है। इस वर्ष पहली छमाही --अप्रैल-सितंबर-- के बीच 7.5-7.6फीसदी की विकास दर रहने का अनुमान है, जबकि दूसरी छमाही के दौरान 7.3-7.4फीसदी के बीच रहने का अनुमान है।  रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। जब भी बैंकों के पास कोष की कमी होती है, तो वे इसकी भरपाई करने के लिए केंद्रीय बैंक से पैसे लेते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से दिया जाने वाला यह कर्ज जिस दर पर मिलता है, वही रेपो रेट कहलाता है। इसे हमेशा से रिजर्व  बैंक ही तय करता है। रेपो रेट में कटौती या बढ़ोतरी करने का फैसला मौजूदा और भविष्य में अर्थव्यवस्था के संभावित हालात के आधार पर लिया जाता है।