आधार कार्ड में दर्ज आम लोगों की जानकारी कितनी सुरक्षित है, इसे लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आधार कार्ड में दर्ज जानकारी के सुरक्षित होने को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए।पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि देश में कोई डेटा सुरक्षा कानून नहीं है, ऐसे में लोगों का डेटा सुरक्षित है यह कैसे कहा जा सकता है।सुनवाई के दौरान आधार डेटा के चुनाव में इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। पीठे के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि ये वास्तविक आशंका है कि उपलब्ध आंकड़े किसी देश के चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर डेटा का इस्तेमाल चुनाव परिणाम पर प्रभाव डालने के लिए किया जाता है तो क्या लोकतंत्र बच सकेगा। कोर्ट ने कहा कि डेटा संरक्षण कानून की अनुपस्थिति में उपलब्ध सुरक्षित उपायों की प्रकृति क्या है? ये समस्याएं लक्षणकारी नहीं है बल्कि वास्तविक हैं। वहीं सुनवाई के दौरान यूअाईडीएअाई की तरफ से राकेश द्विवेदी ने कहा कि प्रोद्योगिकी आगे बढ़ रही है और हमारे पास तकनीकी विकास की सीमाएं हैं।

राकेश द्विवेदी की इस दलील पर जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि ज्ञान की सीमाओं के कारण हम वास्तविकता के बारे में आंख मूंदे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम कानून को लागू करने जा रहे हैं जो भविष्य को प्रभावित करेगा। कोर्ट के सामने यूअाईडीएअाई ने सुरक्षा को लेकर अपनी दलील रखी। यूअाईडीएअाई की तरफ से अपना पक्ष रह रखे अधिकारी ने कहा कि प्रमाणीकरण के मांगे जाने के बाद डेटा के साझा होने का कोई डर नहीं है। आधार के तहत डेटा का संग्रह एक एटम बम नहीं है। इस तरह का डर याचिकाकर्ताओं की तरफ से फैलाया हुआ डर मात्र है।