हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित, नहीं रखे जा सके अविश्वास प्रस्ताव

Date: 22/03/2018
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संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से का 14वें दिन गुरुवार को लोकसभा में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस दिए, लेकिन सदन ऑर्डर में न होने की वजह से प्रस्ताव को नहीं रखा जा सका है। हंगामें के चलते लोकसभा और राज्यसभा दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है।इससे पहले सुबह साढ़े दस बजे संसद परिसर में टीडीपी सांसद आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे।इसके कुछ देर बाद लोकसभा औ राज्यसभा की कार्यवाही शुरू की गई। सभापति वेंकैया नायडू ने अंतरराष्ट्रीय जल दिवस पर के बारे में सदन को संबोधित किया। उन्होंने जल की महत्ता बताते हुए जल संरक्षण करने की अपील की। इस दौरान सदस्यों की ओर से हंगामा किए जाने को लेकर दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाही स्थगित कर दी गई।इसके बाद राज्यसभा में सभी दस्तावेजों को पटल पर रखा गया। सभापति ने बताया कि उन्हें कई मुद्दों पर नोटिस मिले हैं, लेकिन सदन को भरोसे में लेने के बाद उन पर विचार किया जाएगा। इस दौरान सभापति ने ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 को सदन में चर्चा कर पारित करने की अपील की।

इसी दौरान टीडीपी सांसद सी एम रमेश ने आसन के मंजूरी से आंध्र प्रदेश का मुद्दा सदन में उठा दिया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सदन से अपील की कि ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 सदन से बिना चर्चा के ही पारित कर दिए जाए। टीडीपी समेत विभिन्न दलों के सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे तो सभापति ने सांसदों से अपनी सीट पर वापस जाने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने।

इससे नाराज सभापति ने कहा कि वह देश के बताना चाहते हैं कि उन्हें बार-बार मजबूरी में सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि टीवी के जरिए देश को यह देखना चाहिए। इसके बाद भी सांसदों के नहीं मानने पर उन्होंने दिनभर के लिए सदन की कार्रवाही स्थगित कर दी।

लोकसभा स्पीकर ने कहा कि उन्हें कई मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया है। उन्होंने सदन को बताया कि मुझे अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस मिले हैं, लेकिन मैं इस हंगामे में प्रस्ताव का समर्थन कर रहे सांसदों की गिनती नहीं कर सकतीं। उन्होंने वेल में हंगामा कर रहे सांसदों से अपनी निर्धारित सीट पर वापस जाने की अपील की, लेकिन उनके नहीं मानने पर सदन की कार्रवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया।

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