मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कोरोना संकट के बीच बड़ा फैसला किया है l जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ा दिया है l इनका कार्यकाल खत्म होने पर हाल ही में प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी l अब सरकार ने अपने ही आदेशों को पलट दिया है l अब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक अध्यक्ष बने रहेंगे l मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में ग्रामीणों की मदद मिलेगी l सभी जनप्रतिनिधि युद्ध स्तर पर काम करेंगे l कमलनाथ सरकार ने 13 अप्रैल 2020 को जिला और जनपद पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रशासन नियुक्त किए थे l अब शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के नियमों खारिज करते हुए प्रशासकों को हटाकर अध्यक्षों को को फिर से जिम्मेदारी दी है l