महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने वाली सिफारिश को मंजूर कर लिया है जिसके बाद इन सरकार 1 जनवरी 2019 से 7वां वेतन आयोग लागू करेगी। इस सातवें वेतन आयोग से महाराष्ट्र सरकार के 19 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य कर्मचारियों के कुल 14 महीने का बचा हुए डीए भई देगी। सातवां वेतन आयोग जनवरी 2019 से लागू होगी जिसके बाद वेतन और एरियर लागू करने के का कुल खर्च 2 हजार करोड़ रुपये आएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2019 में नई सिफारिशें लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर लगभग 23 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में केसरकर ने जानकारी देते हुए बताया था कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता पूर्व अपर मुख्य सचिव करेंगे।लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि हम रिपोर्ट के आने का इंतजार नहीं करेंगे और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी से ही लागू किया जाएगा। केसरकर के मुताबिक ये घोषणा काफी अहम है क्योंकि 2019 में राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिसको देखते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है