पलामू जिला प्रशासन मिड डे मील के तहत विघार्थियों के घर पहुंचा रही खाद्यान्न एवं राशि

City: Ranchi | Date: 05/04/2020
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1364 विद्यालयों के 1,61,852 विद्यार्थियों को खाद्यान्न एवं राशि वितरित विद्यार्थियों को नहीं होगी खाने की कोई समस्याः उपायुक्त 

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर पलामू जिला प्रशासन की ओर से नित नये कार्य किए जा रहे हैं, ताकि किसी व्यक्ति, बच्चे एवं पशुओं को किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं हो। जिला प्रशासन ने बच्चों के लिए एक और पहल शुरू की है। जिसकी सराहना आमजनों में की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर लॉक डाउन घोषित है। इस लॉक डाउन के तहत पलामू के सभी स्कूल भी बंद हैं। स्कूल बंद की स्थिति में बच्चों को खाने की कोई समस्या नहीं हो, इसे लेकर पलामू उपायुक्त डॉॅ0 शांतनु कुमार अग्रहरि के निदेश पर स्कूलों में नामांकित बच्चों के घर पर मिड डे मील के तहत खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कॉस्ट की राशि पहुंचाई जा रही है। इससे बच्चों में खुशी है, तो उनके अभिभावक भी बच्चों के खिलाने को लेकर निश्चिंत हैं। पलामू जिले में अबतक 1364 विद्यालयों के 1,61,852 बच्चों को खाद्यान्न (चावल) एवं राशि वितरण किया जा चुका है।यह क्रम निरंतर जारी है। स्कूल बंद की स्थिति में बच्चों को खाने से संबंधित कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं हो, इसी उद्देश्य से बच्चों को घर पर ही मिड डे मील का खाद्यान्न एवं राशि प्रदान की जा रही है। बच्चों के घर तक खाद्यान्न एवं राशि पहुंचाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को ही दी गयी है। प्रथम चरण में वितीय वर्ष 2019-20 में 17 मार्च से 31 मार्च तक 12 दिनों का मिड डे मील का वितरण किया गया। वहीं वितीय वर्ष 2020-21 में 1 अप्रैल से 14 अप्रैल 2020 तक की राशि वितरित की जा रही है।

 

उपायुक्त डॉॅ0 शांतनु कुमार अग्रहरि ने कहा है कि लॉक डाउन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने घरों से नहीं निकलें। वे लॉक डाउन के अनुपालन करें। पलामू जिला प्रशासन उन्हें घर पर ही सुविधा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। मानव जीवन से लेकर पशुओं के जीवन का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए जन वितरण प्रणाली की दुकानदारों से राशन दिया जा रहा है तो होम डिलीवरी के माध्यम से अन्य आवश्यक वस्तु घरों तक भेजी जा रही है। इसके अलावा पशुपालक किसानों को पशुपालन में कोई समस्या नहीं हो इसे लेकर पशु चारा एवं दाना की उपलब्धता पलामू जिला मुख्यालय एवं सभी प्रखंडों में सुनिश्चित की गयी है।

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